कोरोना महामारीच्या काळात देशातील लाखो फेरीवाल्यांचे संपूर्ण जगणेच विस्कळीत झाले. रस्त्यावर दिवसभर मेहनत करून पोट भरणाऱ्या या कामगारांना अचानक उत्पन्न बंद झाले आणि कोणतेही आर्थिक पाठबळही उरले नाही. अशा कठीण वेळी भारत सरकारने त्यांच्या उत्थानासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले – प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना, म्हणजेच PM स्वनिधी योजना.
ही योजना जून 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना ₹10,000 पर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते, ज्याची परतफेड १२ महिन्यांच्या कालावधीत करता येते. केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत त्यांना बँकिंग आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचे कार्य ही योजना करते. ही योजना म्हणजे अशा छोट्या व्यावसायिकांसाठी पुन्हा नव्याने उभं राहण्याची संधीच आहे.
पीएम स्वनिधी योजना म्हणजे काय ?
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना म्हणजे “Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi” ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी जून 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत फेरीवाले, हातगाडीवाले, छोट्या विक्रेत्यांना ₹10,000 पर्यंतचे बिनव्याजी किंवा अल्प व्याजदराचे कर्ज दिले जाते, जे ते १२ महिन्यांत हप्त्यांद्वारे परतफेड करू शकतात. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना कॅशबॅक आणि पुढील कर्जाची सवलत देखील दिली जाते.
योजनेची ओळख व उद्दिष्ट: प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना (PM SVANidhi) ही योजना भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने जून 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली.
योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे. लॉकडाऊनमुळे अनेक छोटे विक्रेते संकटात आले होते. त्यांना स्वतःचा व्यवसाय टिकवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी ₹10,000 पर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
या योजनेद्वारे सरकारने या असंघटित क्षेत्रातील लोकांना औपचारिक बँकिंग व डिजिटल प्रणालीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून त्यांना भविष्यातही आर्थिक लाभ, कर्ज आणि शासकीय योजनांचा फायदा घेता येईल.
पीएम स्वनिधी योजनेची वैशिष्ट्ये
बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC), मायक्रो फायनान्स संस्था यांच्यामार्फत कर्ज दिले जाते.
कर्ज रक्कम : पहिल्या टप्प्यात फेरीवाल्यांना ₹10,000 पर्यंतचे बिनव्याजी किंवा अत्यल्प व्याजाचे कर्ज दिले जाते.
परतफेड कालावधी : हे कर्ज १२ महिन्यांच्या हप्त्यांमध्ये परत करता येते. वेळेवर परतफेड केल्यास पुढील वेळी ₹20,000 आणि ₹50,000 पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
डिजिटल व्यवहारांचे प्रोत्साहन :
जर लाभार्थी डिजिटल पेमेंट (QR कोड, UPI) चा वापर करत असेल, तर कॅशबॅक व प्रोत्साहन रक्कम देखील दिली जाते.
डिजिटल व्यवहारांमुळे पुढील कर्ज मिळवताना क्रेडिट स्कोअर वाढतो.
कोणतेही गॅरंटी / तारण आवश्यक नाही : हे कर्ज Collateral Free आहे, म्हणजे जामीनदाराची आवश्यकता नाही.
सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे.
PM SVANidhi योजनेसाठी पात्रता (Eligibility)
PM SVANidhi योजनेसाठी खालील पात्रता अटी लागू होतात:
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- अर्जदाराचा व्यवसाय फेरीवाला, हातगाडीवाला, ठेला विक्रेता, रस्त्यावर भाजी-फळं विकणारा, चहा, चप्पल, भेळ, कपडे विकणारा यापैकी काहीही असू शकतो.
- व्यवसाय २४ मार्च २०२० पूर्वी सुरू असणे आवश्यक आहे.
- स्थानिक नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेने व्हेंडिंग सर्टिफिकेट / ओळखपत्र दिलेले असावे.
- ज्या फेरीवाल्यांकडे सर्टिफिकेट नाही, त्यांनी स्थानिक संस्थेकडे शिफारसपत्र मिळवावे लागते.
- शहरी, निमशहरी व ग्रामीण भागातील फेरीवाले सुद्धा पात्र आहेत.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया
PM स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही मार्गांनी करता येते. अर्जदाराने सर्वप्रथम आपल्या व्यवसायाचे प्रमाणपत्र (व्हेंडिंग सर्टिफिकेट) किंवा स्थानिक संस्थेकडून मिळालेले ओळखपत्र तयार ठेवावे. जर हे कागदपत्र उपलब्ध नसेल, तर संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन शिफारसपत्र घेणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत PM SVANidhi Portal (www.pmsvanidhi.mohua.gov.in) वर जावे लागते. तेथे “Apply for Loan” या पर्यायावर क्लिक करून, आवश्यक माहिती भरावी लागते – जसे की नाव, व्यवसायाचे स्वरूप, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, व्यवसायाचा पत्ता, बँक खाते माहिती इत्यादी. अर्ज करताना आधार कार्ड, ओळखपत्र, आणि पासपोर्ट साइज फोटो ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला आधार OTP द्वारे व्हेरिफिकेशन करावे लागते. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते बँक किंवा MFIs (Microfinance Institutions) कडे पुढे पाठवले जाते. बँक संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट ₹10,000 पर्यंतचे कर्ज मंजूर करते.
जर एखाद्या अर्जदाराला ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नसेल, तर तो आपल्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC), बँकेच्या शाखा किंवा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकतो. तिथे आवश्यक फॉर्म भरून, कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
एकदा कर्ज मंजूर झाले की, त्याची परतफेड १२ महिन्यांच्या छोट्या-छोट्या हप्त्यांमध्ये करता येते. वेळेवर हप्ता भरल्यास पुढच्या टप्प्यात ₹20,000 व नंतर ₹50,000 पर्यंत कर्ज मिळण्याची संधी देखील मिळते.
पीएम स्वनिधी योजनेचे फायदे (Benefits)
१. आर्थिक मदत:
या योजनेद्वारे रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना ₹10,000 पर्यंतचे बिनव्याजी किंवा अल्प व्याजदराचे कर्ज दिले जाते. यामुळे त्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी लागणारे भांडवल मिळते. आर्थिक अडचणीमुळे व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता कमी होते.
२. डिजिटल व्यवहारांवर प्रोत्साहन:
या योजनेमध्ये जर लाभार्थी QR कोड, UPI, मोबाईल वॉलेट्स इत्यादीमार्फत व्यवहार करत असेल, तर त्याला महिन्याला ₹50 पर्यंत आणि वर्षाला ₹600 पर्यंत कॅशबॅक मिळू शकतो. यामुळे फेरीवाल्यांना डिजिटल व्यवहारांबद्दल जागरूकता वाढते आणि त्यांचा व्यवसाय अधिक पारदर्शक होतो.
३. पुढील कर्ज मिळण्याची संधी:
जर लाभार्थी वेळेवर कर्जाची परतफेड करतो आणि डिजिटल व्यवहार करतो, तर त्याला दुसऱ्या टप्प्यात ₹20,000 आणि तिसऱ्या टप्प्यात ₹50,000 पर्यंतचे कर्ज घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे हळूहळू व्यवसाय वाढवण्याची संधी निर्माण होते.
महत्त्वाचे टप्पे व वेळापत्रक (Important Milestones & Timeline)
- योजना सुरू होण्याची तारीख:
1 जून 2020 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी PM SVANidhi योजना जाहीर केली. - अंमलबजावणी करणारी संस्था:
भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालया (MoHUA) अंतर्गत ही योजना राबवण्यात येते. - सुरुवातीचा उद्देश:
५० लाखांहून अधिक रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते. - 2023 पर्यंतचा प्रगती अहवाल:
या योजनेअंतर्गत 30 लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना कर्ज दिले गेले असून, अनेकांनी याचा दुसऱ्या टप्प्यातील (₹20,000) लाभही घेतला आहे. - 2024 आणि पुढे:
सरकारकडून या योजनेचा विस्तार करून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
