प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना ही केंद्र सरकारद्वारा राबवली जाणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना ऊर्जा आणि पाण्याची सुरक्षा प्रदान करणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा आहे. डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप बसविण्यासाठी अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे ते स्वच्छ ऊर्जा स्रोताचा वापर करून शेतीची कामे अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज बिल कमी होते आणि त्यांना शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी अखंडितरित्या उपलब्ध होते. PM-KUSUM योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
कुसुम योजना काय आहे?
PM-KUSUM योजना केंद्र सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तिचा उद्देश शेतकऱ्यांना ऊर्जा आणि पाण्याची सुरक्षा प्रदान करणे, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, शेती क्षेत्राचे डिझेलवर अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या योजनेला मान्यता देण्यात आली. योजनेचे तीन प्रमुख घटक आहेत:
- घटक-स: सौर कृषिपंप योजना – शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा वापरून कृषी पंप बसविण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
- घटक-ब: सौर ऊर्जा केंद्रे स्थापना आणि विक्री योजना – शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर सौर ऊर्जा केंद्रे स्थापित करण्यासाठी आणि वीज वितरण कंपन्यांना वीज विकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
- घटक-ड: सौर तयारी पंप आणि ग्रीड-जोडणी योजना – विद्युत वितरण कंपन्यांना सौर ऊर्जा पंप आणि ग्रीड जोडणीसाठी अनुदान दिले जाते.
योजनेची गरज आणि महत्त्व:
- शेतकऱ्यांची ऊर्जा आणि पाण्याची गरज:
- शेतकऱ्यांसाठी ऊर्जा आणि पाण्याचा अखंडित पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सिंचनासाठी आवश्यक असणारे पाणी आणि शेतीसाठी लागणारी ऊर्जा यांवर शेतकऱ्यांचे उत्पादन अवलंबून असते. पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून राहण्यामुळे खर्च वाढतो, आणि उत्पादनक्षमता कमी होते. PM-KUSUM योजना शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा वापरून ऊर्जा आणि पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी मदत करते, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढते.
- डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज:
- डिझेलवर चालणारे पंप आणि उपकरणे वापरण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होते. यामुळे शेतीची कार्यक्षमता कमी होते आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. याशिवाय, डिझेलचे ज्वलन पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे. PM-KUSUM योजना सौर ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करते, ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात बचत होते आणि पर्यावरणावरचा ताण कमी होतो.
- पर्यावरणीय दुष्परिणाम कमी करणे:
- डिझेल आणि इतर जीवाश्म इंधनांच्या वापरामुळे वायू प्रदूषण, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन, आणि पर्यावरणीय हानी होते. यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते, जलस्रोत प्रदूषित होतात, आणि एकूणच पर्यावरणाचे नुकसान होते. PM-KUSUM योजना सौर ऊर्जा वापरण्यास प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होते आणि शाश्वत शेतीसाठी एक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होतो. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो, आणि शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्या सुरक्षित राहतात.
योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी फायदेशीर आहे?
- वीजबिलात बचत: सौर ऊर्जा पंप वापरण्यामुळे वीजबिलाचा खर्च कमी होतो.
- अनुदान: सौर पंप स्थापित करण्यासाठी सरकारकडून ९०% अनुदान मिळते.
- पाण्याची उपलब्धता: दिवसा सौर ऊर्जा पंपाच्या साहाय्याने पाण्याची गरज भागवता येते.
- वाढते उत्पन्न: सौर ऊर्जा वापरून बचत केलेला पैसा शेतीच्या इतर सुधारणांवर खर्च करता येतो, ज्यामुळे उत्पन्नात वाढ होते.
- पर्यावरणपूरक: सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत आहे, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होते.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना – पात्रता निकष
- भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.
- शेतकरी आणि स्वतःच्या जमिनीचा मालक असणे आवश्यक.
- जमिनीच्या मालकीचा पुरावा असणे आवश्यक.
- बँक खाते असणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
- घटक-स: सौर कृषिपंप योजना: किमान ०.५ हेक्टर (१.२३ एकर) जमीन आणि सध्या डिझेल किंवा इतर इंधनावर चालणारा पंप वापरत असणे आवश्यक आहे.
- घटक-ब: सौर ऊर्जा केंद्रे स्थापना आणि विक्री योजना: किमान ४ हेक्टर (९.८८ एकर) जमीन आणि उच्च व्होल्टेज विद्युत वितरण लाईनपासून जमीन जवळ असणे आवश्यक आहे.
- घटक-ड: सौर तयारी पंप आणि ग्रीड-जोडणी योजना: सध्या डिझेल किंवा इतर इंधनावर चालणारा पंप वापरत असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- ओळखपत्र: आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी.
- पत्ता पुरावा: आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजबिल, रेशन कार्ड इत्यादी.
- जमिनीचा मालकी हक्क: ७/१२, ८-अ, तलाठी प्रमाणपत्र इत्यादी.
- बँक खाते विस्तार: बँक पासबुक, खाते क्रमांक, IFSC कोड इत्यादी.
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
- अर्ज शुल्क (राज्यानुसार).
PM-KUSUM योजना – ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
PM-KUSUM योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खालील चरणांचे अनुसरण करा:
- PM-KUSUM योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://pmkusum.mnre.gov.in.
- मुख्यपृष्ठावर “ऑनलाईन अर्ज” (Online Application) पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचा आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक दाखल करा.
- “OTP मिळवा” (Get OTP) बटणावर क्लिक करा.
- तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP भरा आणि “सत्यापित करा” (Verify) बटणावर क्लिक करा.
- तुमचे नाव, पत्ता, संपर्क माहिती, जमीन तपशील इत्यादी माहिती अचूकपणे भरा.
- योजना घटक निवडा (घटक-स, घटक-ब, घटक-ड) आणि त्यानुसार आवश्यक माहिती भरावी.
- आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे (जसे की ओळखपत्र, पत्ता पुरावा, जमिनीचा पुरावा, इ.) स्कॅन करून अपलोड करा.
सर्व माहिती आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर, “अर्ज जमा करा” (Submit) बटणावर क्लिक करा. - अर्ज जमा केल्यानंतर तुम्हाला अर्ज क्रमांक आणि पावती तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि ई-मेलवर मिळेल. अर्ज करताना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागल्यास, तुमच्या जवळच्या PM-KUSUM कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
PM-KUSUM योजनेची ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया (Offline Application Process):
- PM-KUSUM योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्जाची प्रत जवळच्या महसूल कार्यालय किंवा ऊर्जा विभागाच्या कार्यालयातून मिळू शकते.
- अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची प्रत जोडावी लागते:
- आधार कार्ड (ओळख प्रमाणपत्रासाठी)
- जमीन दस्तऐवज (७/१२ उतारा) किंवा जमीन मालकी प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक (बँक तपशीलांसाठी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- विजेचे कनेक्शन प्रमाणपत्र (जर आधीच सोलर पंपसाठी वीज कनेक्शन घेतले असेल)
- अर्जदार शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी कार्यालय, उर्जा विभाग, किंवा महसूल कार्यालय याठिकाणी अर्ज सादर करावा.
- अर्ज आणि कागदपत्रांची सत्यता तपासल्यानंतर, संबंधित विभागाकडून अर्जाची प्रक्रिया सुरु होते. अधिकारी अर्जाची संपूर्ण तपासणी करतात.
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मंजुरी पत्र दिले जाते, ज्यामध्ये पुढील सूचना आणि प्रक्रिया नमूद असतात. अर्जदाराला शेतात सोलर पंप किंवा सोलर यंत्रणा बसवण्यासाठी काही गोष्टींची तयारी करावी लागते.
- मंजुरी मिळाल्यानंतर, अधिकृत सोलर ऊर्जा सेवा पुरवठादारांमार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनीत सोलर पंप बसवण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाते. या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला अनुदानावर आधारित सोलर पंप मिळतो.
- सोलर पंप बसवण्यासाठी सरकारने अधिकृत कंपन्या निश्चित केलेल्या असतात. त्या कंपन्यांद्वारे शेतकऱ्यांना सोलर पंप पुरवले जातात. शेतकऱ्यांना या अधिकृत कंपन्यांशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता असते.
- अनुदान प्राप्ती:
- सोलर पंप बसवल्यानंतर, शेतकऱ्याला या योजनेतून 60% ते 90% पर्यंत अनुदान दिले जाते, उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरावी लागते.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required):
- आधार कार्ड
- जमीन दस्तऐवज (७/१२ उतारा)
- बँक पासबुक
- विजेचे कनेक्शन प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
हे हि वाचा !
