आजच्या काळात महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर होणे खूप गरजेचे झाले आहे. मात्र, अनेक महिलांना आर्थिक पाठबळाचा अभाव भासत असतो. खास करून मागासवर्गीय महिलांना (Backward Classes) व्यवसायासाठी भांडवलीची अडचण जाणवते. हाच विचार करून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळ (NBCFDC) ने स्वर्णिमा योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मागासवर्गीय महिलांना कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाते, जेणेकरून त्या आपली उद्योजकतेची स्वप्ने साकार करू शकतील.
स्वर्णिमा योजनेची मुख्य उद्दिष्टे:
आत्मनिर्भरता वाढवणे: मागासवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे.
वित्तीय सहाय्य: महिलांना कमी व्याजदराने व्यवसायासाठी आवश्यक कर्ज उपलब्ध करून देणे.
आर्थिक सशक्तीकरण: महिलांना आर्थिक व सामाजिक स्तरावर मजबूत करून समाजातील त्यांचा सहभाग वाढवणे.
स्वर्णिमा योजनेचे फायदे:
- लाभार्थी महिलेला 5% वार्षिक व्याजदराने ₹2 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. ही व्याजदर संस्था चालवणाऱ्या इतर योजनांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
- ₹2 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांमध्ये महिलेला स्वतःकडून काहीही गुंतवणूक करावी लागत नाही. प्रकल्पाच्या 95% निधीची तरतूद NBCFDC कडून व 5% निधी चॅनेल पार्टनरद्वारे केली जाते.
- कर्ज परतफेडीचा कालावधी जास्तीत जास्त 8 वर्षे आहे. हप्ते तिमाही स्वरूपात म्हणजे प्रत्येक 3 महिन्यांनी भरावे लागतात. काही प्रकरणांमध्ये 6 महिन्यांचा मोरॅटोरियम कालावधी (म्हणजे सुरुवातीला काही काळ फक्त व्याज भरणे) दिला जाऊ शकतो.
- कृषी व संलग्न व्यवसाय, लहान उद्योग, हस्तकला व पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन सेवा, तांत्रिक व व्यावसायिक व्यवसाय इत्यादी अनेक स्वरूपाच्या कामांसाठी हे कर्ज वापरता येते.
स्वर्णिमा योजनेची माहिती:
घटक | तपशील |
---|---|
योजना नाव | स्वर्णिमा योजना |
अंमलबजावणी संस्था | राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ (NBCFDC) |
लक्ष्यसमूह | मागासवर्गीय (Backward Classes) महिलांकरिता |
कमाल कर्ज रक्कम | ₹2,00,000/- पर्यंत |
व्याजदर | वार्षिक 5% |
परतफेड कालावधी | कमाल 8 वर्षे |
मोरॅटोरियम कालावधी | 6 महिने (नियम व शर्ती लागू) |
हप्ते कसे भरावेत? | तिमाही आधारावर EMI |
व्यक्तिगत भांडवलाची गरज | नाही (95% NBCFDC + 5% चॅनेल पार्टनर निधी) |
लाभ घेता येणारे व्यवसाय | कृषी, लघुउद्योग, सेवा व्यवसाय, हस्तकला, पारंपरिक व्यवसाय, इ. |
पात्रता – वय | 18 ते 55 वर्षे |
पात्रता – वार्षिक उत्पन्न | ₹3,00,000/- पर्यंत |
पात्रता – जातीचे प्रमाणपत्र | मागासवर्गीय असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र आवश्यक |
अर्ज पद्धती | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑनलाइन अर्ज वेबसाइट | www.nbcfdc.gov.in |
संपर्क क्रमांक | टोल-फ्री – 1800-102-3399 |
स्वर्णिमा योजनेसाठी पात्रता:
- लिंग: अर्जदार महिला असावी.
- वर्ग: अर्जदार महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मागासवर्गीय (Backward Class) यादीतील असावी. त्यासाठी अधिकृत जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- वय: अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षांदरम्यान असावे.
- पारिवारिक उत्पन्न: अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. उत्पन्न प्रमाणपत्र जिल्हा प्रशासन किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून मिळवावे लागेल.
स्वर्णिमा योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया:
स्वर्णिमा योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी इच्छुक महिलांना सर्वप्रथम राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ (NBCFDC) किंवा त्यांच्या राज्यातील राज्य चॅनेलायझिंग एजन्सी (SCA) कडे संपर्क साधावा लागतो. अर्ज करण्यापूर्वी महिलांनी आपली पात्रता तपासून घ्यावी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवावी. अर्ज प्रक्रिया दोन प्रकारांनी केली जाऊ शकते – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन.
ऑनलाइन अर्ज: ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, अर्जदार महिलांनी www.nbcfdc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन स्वर्णिमा योजनेंतर्गत अर्ज फॉर्म भरावा लागतो. अर्जात स्वतःची वैयक्तिक माहिती, जात प्रमाणपत्राचे तपशील, कुटुंबाचे उत्पन्न, व्यवसायाचे स्वरूप आणि अपेक्षित कर्जाची रक्कम या बाबी नीट नमूद कराव्या लागतात. अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्या अर्जाची पडताळणी NBCFDC किंवा संबंधित राज्य एजन्सीकडून केली जाते.
ऑफलाइन अर्ज: जर महिलेला ऑफलाइन अर्ज करायचा असेल, तर तिने जवळच्या जिल्हा मागासवर्गीय विकास महामंडळ कार्यालय किंवा राज्य चॅनेलायझिंग एजन्सीच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट द्यावी. तिथे अधिकाऱ्यांकडून अर्ज फॉर्म मिळवावा आणि तो काळजीपूर्वक भरावा. अर्जासोबत खालील कागदपत्रांची छायांकीत प्रती जोडणे आवश्यक असते – आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, राहण्याचा पुरावा आणि जातीचे प्रमाणपत्र. काही प्रकरणांमध्ये व्यवसाय योजना (Project Report) देखील मागितली जाऊ शकते.
सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अर्जाची प्राथमिक छाननी होते आणि त्यानंतर अर्ज मंजुरी प्रक्रियेस पाठवला जातो. पात्रता पूर्ण झाल्यावर आणि अर्ज मान्य झाल्यावर मंजुरीचा निर्णय लाभार्थी महिलेला कळवला जातो. त्यानंतर बँक खाते तपशीलांची नोंद घेऊन कर्जाची रक्कम संबंधित खात्यात जमा केली जाते. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असते आणि योग्य कागदपत्रे दिल्यास साधारणपणे काही आठवड्यांमध्ये पूर्ण होते.
आवश्यक कागदपत्रे:
स्वर्णिमा योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
- आधार कार्ड – ओळखपत्र म्हणून
- पॅन कार्ड – आर्थिक व्यवहारांसाठी
- जात प्रमाणपत्र – मागासवर्गीय असल्याचा पुरावा
- उत्पन्न प्रमाणपत्र – वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा कमी असल्याचा पुरावा
- राहण्याचा पुरावा – विजेचे बिल, रेशन कार्ड, इ.
- मतदार ओळखपत्र / ड्रायव्हिंग लायसन्स – वैकल्पिक ओळख
- व्यवसाय योजना / प्रोजेक्ट रिपोर्ट – व्यवसायाचा तपशील (नवीन व्यवसायासाठी आवश्यक)
- बँक पासबुक किंवा खात्याचा तपशील – कर्ज रक्कम जमा करण्यासाठी
- पासपोर्ट साईझ फोटो – ओळख आणि नोंदणीसाठी
कर्ज मर्यादा आणि व्याजदर:
स्वर्णिमा योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलेला कमाल ₹2,00,000/- पर्यंत सावधि कर्ज मिळू शकते.
या कर्जावर फक्त 5% वार्षिक व्याजदर आकारला जातो, जो इतर कर्ज योजनांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या कर्जाचा उपयोग महिला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान व्यवसाय वाढवण्यासाठी करू शकतात. या योजनेंतर्गत तारण (कोलॅटरल) द्यावी लागत नाही, त्यामुळे महिलांसाठी ही एक सुलभ कर्जसुविधा आहे.
परतफेड कालावधी:
स्वर्णिमा योजनेत दिले गेलेले कर्ज कमाल 8 वर्षांच्या कालावधीत परतफेड करता येते.
हप्ते तिमाही स्वरूपात (प्रत्येक 3 महिन्यांनी) भरावे लागतात.
काही प्रकरणांमध्ये बँक/संस्था 6 महिन्यांपर्यंतचा मोरॅटोरियम कालावधी (म्हणजे सुरुवातीच्या काही महिन्यांत फक्त व्याज भरण्याची सवलत) देखील देते.
या परतफेड व्यवस्थेमुळे महिलांना सुरुवातीच्या काळात व्यवसाय उभा करण्यासाठी आर्थिक दिलासा मिळतो.
कोणते व्यवसाय स्वर्णिमा योजनेतून कर्जासाठी चालतात?
स्वर्णिमा योजना ही मागासवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. त्यामुळे ही योजना लघु, गृहाधारित आणि पारंपरिक व्यवसायांवर अधिक लक्ष केंद्रित करते. खाली दिलेल्या विविध क्षेत्रांतील व्यवसाय यासाठी पात्र आहेत:
1.कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसाय:
महिलांना ग्रामीण भागात सहज करता येतील असे व्यवसाय:
- दुग्ध व्यवसाय (दुध व्यवसाय, डेअरी सेटअप)
- शेळीपालन, कुक्कुटपालन (कोंबडीपालन), डुक्कर पालन
- मधमाशी पालन
- सेंद्रिय शेती उत्पादन विक्री
- फळ/भाजीपाला विक्री व्यवसाय
- शेती अवजारे भाड्याने देण्याचा व्यवसाय
- मशागत सेवा केंद्र
2.घराबाहेर व घरगुती उत्पादन व्यवसाय:
- पापड, लोणचं, मसाला तयार करण्याचा उद्योग
- अगरबत्ती/मेणबत्त्या/साबण बनवणे
- हॅंडीक्राफ्ट, शिलाई/कढाई, कुशन/पर्स/बॅग बनवणे
- फळप्रक्रिया युनिट (जॅम, जेली, स्क्वॅश)
- पापड तयार करणे, शेव-चिवडा उद्योग
- चहा/नाश्ता स्टॉल, टिफिन सेवा
- पॅकेजिंग/बॉटलिंग व्यवसाय
3. सेवा आधारित व्यवसाय:
- ब्युटी पार्लर, स्पा, मेंदी सेंटर
- शिवणकाम केंद्र, फॅशन डिझायनिंग युनिट
- मोबाईल रिपेअरिंग/कंप्युटर सर्व्हिस सेंटर
- घरी लहान मुलांसाठी क्रेच/डे-केअर सुरू करणे
- घरगुती शिकवणी / ट्युशन क्लासेस
- फोटो स्टुडिओ, डॉक्युमेंट प्रिंटिंग
4.लहान व्यवसाय व किरकोळ दुकाने:
- किराणा दुकान
- स्टेशनरी दुकान
- रेडीमेड कपडे विक्री
- भाजी/फळ विक्री स्टॉल
- मोबाइल व अॅक्सेसरीज विक्री
- सौंदर्यप्रसाधन दुकान
- दुचाकी स्पेअर पार्ट्स विक्री
5.वाहतूक व लॉजिस्टिक व्यवसाय:
- ई-रिक्षा / ऑटो-रिक्शा खरेदी
- माल वाहतूक टेम्पो
- दूध/भाजी/फळे पोहोचवण्याची सेवा
- शेअरिंग टॅक्सी / ट्रॅव्हल एजन्सी
6.तांत्रिक व डिजिटल आधारित व्यवसाय:
- डिजिटल सेवा केंद्र (CSC)
- मोबाईल रीचार्ज व आधार आधारित सेवा केंद्र
- फोटो कॉपी / स्कॅनिंग सेंटर
- सोशल मीडिया मार्केटिंग सेवा
- युट्यूब / इन्फ्लुएन्सर सामग्री निर्मिती (जर व्यवसाय योजना स्पष्ट असेल तर)