भारतातील पारंपरिक शेतीला हवामान बदल, अनियमित पर्जन्यमान आणि कीडरोगांचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शाश्वत आणि उत्पादनक्षम शेतीकडे वळणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस शेती हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो.
ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस हे संरक्षित शेतीतंत्र आहेत, जेथे झाडांना आवश्यक वातावरण कृत्रिमरीत्या नियंत्रित केले जाते. यामुळे वर्षभर पिकांचे उत्पादन घेता येते आणि उत्पन्नात वाढ होते. मात्र, या संरचनांसाठी मोठ्या भांडवलाची गरज भासते. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना ग्रीन हाऊस व पॉलीहाऊस उभारण्यासाठी अनुदान देतात.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सरकारी अनुदान, सवलतीच्या दरात कर्ज आणि तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाते. त्यामुळे लहान व मध्यम शेतकरीही आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करून आपले उत्पन्न वाढवू शकतात. या लेखात आपण ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची संपूर्ण माहिती, त्याचे फायदे, अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता याविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस म्हणजे काय?
१. ग्रीन हाऊसची संकल्पना
ग्रीन हाऊस म्हणजे एक बंदिस्त आणि नियंत्रित वातावरण असलेली शेती पद्धत आहे, जिथे झाडांना वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या तापमान, आर्द्रता आणि प्रकाशमानाचे नियंत्रण केले जाते. या संरचेत पारदर्शक प्लास्टिक, काच किंवा पॉली कार्बोनेट शीट्स वापरल्या जातात, जेणेकरून आत सूर्यप्रकाश जाऊन उष्णता टिकून राहते. त्यामुळे हवामान बदलांचा फारसा परिणाम न होता वर्षभर शेती करता येते.
ग्रीन हाऊसची कार्य:
- बाहेरच्या तापमानाच्या मानाने ग्रीन हाऊसमधील तापमान नियंत्रित ठेवले जाते.
- ग्रीन हाऊसच्या आत स्वयंचलित सिंचन प्रणाली, तापमान नियंत्रणे, हवामान सेन्सर, आणि वायुवीजन यंत्रणा असते.
- पिकांना अनुकूल वातावरण मिळाल्यामुळे उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो आणि उत्पन्न वाढते.
२. पॉलीहाऊस म्हणजे काय आणि त्याचे वैशिष्ट्य
पॉलीहाऊस ही ग्रीन हाऊसचीच एक सुधारित आणि कमी खर्चिक पद्धत आहे. यात पारदर्शक प्लास्टिक फिल्मने झाकलेली संरचना असते, जी पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी वापरली जाते. पॉलीहाऊसमध्ये उष्णतेचे आणि आर्द्रतेचे योग्य प्रमाण टिकून राहते, ज्यामुळे झाडांची चांगली वाढ होते.
पॉलीहाऊसची वैशिष्ट्ये:
- पॉलीथिन शीटने झाकलेले, हलक्या वजनाचे आणि किफायतशीर
- हवामान नियंत्रणासाठी नैसर्गिक किंवा यांत्रिक वायुवीजन प्रणाली
- कीड व रोग नियंत्रणास मदत
- पाणी बचतीसाठी ठिबक सिंचन व फवारणी प्रणालीचा वापर
ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस यामधील फरक व फायदे:
| घटक | ग्रीन हाऊस | पॉलीहाऊस |
|---|---|---|
| संरचना साहित्य | काच, पॉली कार्बोनेट | पॉलीथिन फिल्म |
| तापमान नियंत्रण | अधिक अचूक आणि स्वयंचलित | साधे आणि नैसर्गिक |
| किंमत | अधिक खर्चिक | तुलनेने स्वस्त |
| काय टिकाऊपणा आहे? | जास्त काळ टिकणारे | तुलनेने कमी टिकणारे |
| हवामानाचा प्रभाव | कमी | थोडा जास्त |
| वाढीची गती | नियंत्रित आणि स्थिर | नैसर्गिक आणि अनुकूलतेवर अवलंबून |
| उत्पन्न वाढ | अधिक प्रमाणात आणि उच्च दर्जाचे | सामान्यतः कमी पण फायदेशीर |
ग्रीन हाऊस मोठ्या आणि व्यावसायिक शेतकऱ्यांसाठी योग्य असते, तर पॉलीहाऊस ही कमी भांडवलात जास्त उत्पादन देणारी पर्याय आहे.
ग्रीन हाऊस व पॉलीहाऊस शेतीचे फायदे:
हवामान नियंत्रण: पर्यावरणातील अनिश्चिततेमुळे पारंपरिक शेतीमध्ये नुकसान होण्याची शक्यता असते. ग्रीन हाऊस व पॉलीहाऊसमुळे तापमान, आर्द्रता आणि सूर्यप्रकाश नियंत्रित करता येते, ज्यामुळे पिकांना योग्य वातावरण मिळते.
वर्षभर उत्पादन: या तंत्रामुळे हंगामानुसार मर्यादा राहत नाहीत आणि शेतकरी वर्षभर विविध प्रकारची फळे, भाज्या आणि फुलांची शेती करू शकतो.
पाणी बचत: ठिबक सिंचन आणि अन्य आधुनिक सिंचन पद्धतींमुळे पाण्याचा वापर कमी होतो, जलस्रोत टिकवून ठेवता येतात आणि पाणी टंचाई असलेल्या भागातही शेती शक्य होते.
उत्पन्नवाढ आणि दर्जेदार उत्पादने: नियंत्रित वातावरणामुळे रोगांचा आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी होतो, ज्यामुळे शेती उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो आणि निर्यातयोग्य माल निर्मिती शक्य होते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: ग्रीन हाऊस व पॉलीहाऊस शेतीमध्ये ऑटोमेशन, सेन्सर्स आणि IoT (Internet of Things) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामुळे श्रम कमी लागतात आणि अधिक उत्पादन मिळते.
महागड्या आणि दुर्मिळ पिकांचे उत्पादन: टोमॅटो, सिमला मिरची, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, लिली यांसारखी पिके पारंपरिक शेतीपेक्षा ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस शेतीत जास्त उत्पादनक्षम आणि नफ्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस योजनेअंतर्गत अनुदान:
शेतीच्या आधुनिक पद्धतींमध्ये ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊसला विशेष महत्त्व आहे. या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने वर्षभर उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळते, हवामान नियंत्रण करता येते आणि पीक नुकसान टाळता येते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना यासाठी अनुदान व वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देते.
१. केंद्र सरकारची योजना:
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (National Horticulture Mission – NHM) अंतर्गत अनुदान:
केंद्र सरकार ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊस उभारणीसाठी ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदान देते. हे अनुदान राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (NHM) आणि प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत दिले जाते.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
- लहान, मध्यम आणि मोठे शेतकरी यांना अनुदान मिळते.
- संरक्षित शेतीसाठी आर्थिक मदत केली जाते.
- ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणासाठीही सहकार्य दिले जाते.
- हाय-टेक नर्सरी, मल्चिंग, नेट हाऊस आदींसाठीही वित्तीय मदत उपलब्ध आहे.
२. राज्य सरकारनुसार असणाऱ्या योजना
१) महाराष्ट्र:
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (MGNREGA) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागांतर्गत अनुदान दिले जाते.
- पॉलीहाऊस उभारणीसाठी ५०% ते ७५% अनुदान मिळते.
- NET हाऊस आणि मल्चिंगसाठीही वित्तीय मदत दिली जाते.
- शेतकऱ्यांनी mahaagri.gov.in किंवा नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयात संपर्क साधावा.
२) कर्नाटक:
- कर्नाटक सरकार ग्रीन हाऊस आणि पॉलीहाऊससाठी ५०% अनुदान देते.
- जलसंधारण व ठिबक सिंचनासाठी अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध आहे.
- अधिक माहिती www.horticulture.karnataka.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
३) गुजरात:
- ग्रीन हाऊससाठी ४०% ते ७५% अनुदान दिले जाते.
- पॉलीहाऊससाठी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत वित्तीय मदत केली जाते.
- अर्जासाठी gujagrihorti.gujarat.gov.in येथे माहिती मिळू शकते.
३. कोणत्या घटकांसाठी अनुदान दिले जाते?
- ग्रीन हाऊस किंवा पॉलीहाऊस उभारणीचा खर्च.
- ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनसाठी मदत.
- तापमान नियंत्रण आणि आर्द्रता व्यवस्थापनासाठी सहाय्य.
- उगमशास्त्रीय सुधारित बियाणे व रोपवाटिकेसाठी अनुदान.
- स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली आणि सोलर उर्जा प्रकल्पांसाठी अनुदान.
४. अनुदानासाठी पात्रता व अटी
कोण पात्र आहे?
- लहान, मध्यम आणि मोठे शेतकरी
- संयुक्त गट शेती करणारे शेतकरी संघटनांचे सदस्य
- सहकारी संस्था आणि महिला बचत गट
- नवीन शेतकरी आणि पहिल्यांदाच ग्रीन हाऊस किंवा पॉलीहाऊस उभारणारे लाभार्थी
आवश्यक कागदपत्रे:
- ७/१२ आणि ८ अ उतारा
- आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
- बँक खाते माहिती (IFSC कोडसह)
- शेतजमिनीचा दस्तऐवज किंवा भाडेपट्टी करार
- प्रकल्प अहवाल (Project Report)
- कृषी विभागाचा शिफारस पत्र
शेती क्षेत्राची मर्यादा आणि अनुदानाचे प्रमाण:
- ०.२५ हेक्टर ते ४.० हेक्टरपर्यंत ग्रीन हाऊससाठी अनुदान उपलब्ध.
- पॉलीहाऊससाठी प्रति युनिट (१००० चौ.मी.) ५०% ते ७५% अनुदान दिले जाते.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया दोन्ही शेतकऱ्यांसाठी सोयीस्कर आहेत आणि त्यानुसार योग्य पद्धत निवडता येते. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रथम संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकृत कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्यावी लागते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी mahaagri.gov.in, कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांनी horticulture.karnataka.gov.in, तर गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी gujagrihorti.gujarat.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा. वेबसाइटवर लॉगिन केल्यानंतर अर्जदाराने ग्रीन हाऊस किंवा पॉलीहाऊस योजनेसाठी निवड करावी आणि आवश्यक माहिती भरावी. यामध्ये शेतजमिनीचा तपशील, क्षेत्रफळ, सिंचन पद्धत, लागवडीचे स्वरूप आणि अनुदानाचा उपयोग कशासाठी करणार आहे याची सविस्तर माहिती द्यावी लागते. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जसे की ७/१२ उतारा, ८ अ उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, प्रकल्प अहवाल आणि शेतजमिनीचा दस्तऐवज स्कॅन करून अपलोड करावे लागतात. एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी त्याची पडताळणी करतात आणि गरज असल्यास अर्जदाराला शेताची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी बोलावले जाते. सर्व तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मंजूर होते आणि संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
ऑफलाईन अर्ज कसा करावा?
ऑफलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी, शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी (TAO) किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी (DAO) कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक असते. अर्जाचा नमुना तिथे उपलब्ध असतो, जो शेतकऱ्यांनी भरून आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा. या प्रक्रियेमध्ये अर्जदाराने शेतजमिनीचा तपशील, लागवडीचा प्रकार आणि प्रकल्प अहवाल व्यवस्थित तयार करावा लागतो. कृषी विभागाचे तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची तपासणी केल्यानंतर, संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. या पाहणीदरम्यान, ग्रीन हाऊस किंवा पॉलीहाऊससाठी अर्जदाराने दिलेली माहिती खरी आहे का, शेताचे क्षेत्र अनुदानासाठी योग्य आहे का, याची खातरजमा केली जाते. त्यानंतर अर्ज मंजूर झाल्यास अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेच्या तुलनेत, ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया थोडी वेळखाऊ असू शकते, परंतु काही शेतकऱ्यांसाठी ती अधिक सोयीची ठरते कारण त्यांना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून थेट मार्गदर्शन मिळते.
अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी ३० ते ४५ दिवसांपर्यंत असतो. परंतु, अर्जदाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित सादर केली असल्यास प्रक्रिया जलद होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना चुकीची माहिती देणे टाळावे, तसेच आवश्यक त्या सर्व गोष्टींची पूर्वतयारी करावी, म्हणजे अनुदान मिळण्यास कोणताही विलंब होणार नाही. कोणत्याही अडचणी आल्यास, शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात जाऊन अधिक माहिती घ्यावी किंवा हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेतल्याने शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल आणि त्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होईल.
